सिमरिया निज प्रतिनिधि: झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य सरकार के उदासीन रवैया और अपनी मांग पूरी नहीं होने पर दो दिनों तक काला बिल्ला लगाकर विरोध जताएंगे। इस बाबत सिमरिया अंचल अधिकारी गौरव कुमार राय ने बताया कि संघ की मांग पर सरकार आश्वासन के घुट्टी पिलाने के अलावे हम लोग को कुछ नहीं दे रही है। हम लोग झारखंड प्रशासनिक सेवा नियमावली का पुनर्गठन चाहते हैं जबकि सरकार बिहार प्रशासनिक सेवा को हूबहू हम लोग पर थोपा जा रहा है । संघ झारखंड प्रशासनिक सेवा का पुनर्गठन चाहती है । परंतु यह बिहार मॉडल पर आधारित नहीं होना चाहिए। 6 सितंबर के कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार सेवा संरचना का सुधार कर उसे बेहतर बनाने का स्थान पर राज्य सरकार द्वारा गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति देने की अहर्ता को क्षांत किया गया है। संघ इसका पुरजोर विरोध करता है ,तथा कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने की मांग करती है । इस निर्णय से गैर प्रशासनिक सेवा के लोगो को 17 वर्ष मे भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रदान करेगी, जबकि हमलोग को इस रवैये से 25 वर्ष लग जायेंगे। इन परिस्थितियों मे जो पदाधिकारी दिन-रात मेहनत का सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में लगे हुए हैं । वे इस निर्णय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं । अपनी मांग और इस उपेक्षा के खिलाफ पुरे राज्य मे लगभग 1100 अधिकारी 12 और 13 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर कार्य करते हुए सांकेतिक विरोध जता रहे है। जबकि निर्णय वापस नही लेने और मांग पूरी नहीं होने पर हम चरण बद्ध आंदोलन के लिए बाध्य हों जायेंगे।
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